राज्य सरकार वेतन पैकेज (एसजीएसपी)

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राज्य सरकार वेतन पैकेज (एसजीएसपी)

राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित कॉर्पोरेशन/ बोर्ड आदि से स्थायी कर्मचारी जिसमें सहायता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि के शिक्षक/ प्रोफेसर भी शामिल हैं, राज्य सरकार वेतन पैकेज (एसजीएसपी) के अंतर्गत वेतन खाते खुलवा सकते हैं।

विभिन्न प्रकार के पैकेज की पात्रता निवल मासिक आय के अनुसार है।

  • सिल्वरः 10,000 रु. तथा 25,000/- रु. के बीच
  • गोल्डः 25,000 रु. तथा 50,000/- रु. के बीच
  • डायमंडः 50,000 रु. तथा 1,00,000/- रु. के बीच
  • प्लैटिनम 1,00,000/- रु. से अधिक
  • नियोक्ता को लाभ
    • खोलने की झंझटमुक्त प्रक्रिया। अनुरोध पर, आपके कर्मचारियों को पैकेज में शामिल करने के लिए हमारे अधिकारी आपके परिसर में आएंगे। कर्मचारी अपना खाता ऑनलाइन खोलने अथवा निकटतम शाखा में संपर्क कर खाता खुलवाने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
    • इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बड़ी संख्या में उपलब्ध केंद्रों पर वेतन का प्रबंधन करने का सुविधाजनक तरीका।
    • ऑनलाइन सुविधाओं से कागज़ी कार्रवाई तथा वेतन प्रबंधन लागत कम हो जाती है। अपने कर्मचारियों के खाते में वेतन के तुरंत भुगतान का लाभ उठाएँ।
    • वेतन संवितरण के लिए शून्य प्रभार।
    • अपने कर्मचारियों को भारत के सबसे बड़े संगठनों द्वारा विश्वास जताए गए पवार-पैक्ड वेतन खाते से जोड़े।
  • कर्मचारी को लाभ

    Note 1: वेतन पैकेज के लाभ बैंक की प्रणाली के संबंधित पैकेज एवं प्रकार के बचत बैंक खाते के वर्गीकरण के अधीन होंगे। भारतीय स्टेट बैंक खातों के जरिए वेतन प्राप्त करने वाले सभी ग्राहकों को बचत बैंक खाते को संबंधित वेतन पैकेज/प्रकार में बदलने के लिए वेतन एवं रोजगार प्रमाण के साथ अपनी होम शाखा में आवेदन करना होगा (Conversion Forms)। खाता धारकों से अपेक्षित है, कि खातों के बैंक सिस्टम में सम्यक वर्गीकरण की संपुष्टि, पासबुक / खाता विवरण के मुखपृष्ठ पर मुद्रित खाता पैकेज / वैरिएण्ट के नाम से कर लें

    Note 2: यदि लगातार 3 महीनों से अधिक महीनों के लिए खाते में मासिक वेतन जमा नहीं किया जाता है, तो वेतन पैकेज के अंतर्गत दी जानी वाली विशेष सुविधाएं रोक ली जाएंगी और उसे हमारी मानक प्रभार संरचना के अंतर्गत सामान्य बचत खाता माना जाएगा। सामान्य बचत खातों पर लागू सभी प्रभार लगाए जाएंगे।