PMEGP - MSME Loan / SME Loan Government Schemes | SBI - Business

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

• कार्यान्वयन एजेंसी : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
• पोर्टल: ऑनलाइन (पीएमईजीपी ई-पोर्टल) www.kviconline.gov.in
• लाभार्थी/लक्षित समूह
  • 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति।
  • विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक लागत की परियोजना की स्थापना के लिए लाभार्थियों के पास कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
  • योजना के तहत सहायता केवल विशेष रूप से पीएमईजीपी के तहत स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।
  • स्व-सहायता समूह (बीपीएल से संबंधित लोगों सहित, जिन्होंने किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं लिया है) भी पीएमईजीपी के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।
  • सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान/उत्पादन सहकारी समितियां/धर्मार्थ न्यास।
  • मौजूदा इकाइयां और ऐसी इकाइयां जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत पहले ही सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, वे पात्र नहीं हैं।
• लक्ष्य :  रोजगार सृजन के लिए।
• ऋण की मात्रा : विनिर्माण क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 50 लाख रुपये है। व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अनुमेय परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत रु. 20 लाख है। (विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रु है)।
• मार्जिन: सामान्य श्रेणी 10% (विशेष श्रेणी -5% -एससी / एसटी / ओबीसी आदि)
• चुकौती: 3 से 7 साल
• ब्याज दर: ईबीएलआर+3.25% (8.90%+3.25%, वर्तमान में प्रभावी दर 15.02.2025 से 12.15% प्रति वर्ष है)
• ब्याज सब्सिडी : सब्सिडी खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईसी) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई परियोजना लागत के 15% से 35% तक है।
• क्रेडिट गारंटी: सीजीएफएमयू (रु.10 लाख तक)/सीजीटीएमएसई (रु.10 लाख से अधिक)