अधीनस्थ ऋण योजना

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अधीनस्थ ऋण योजना
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अधीनस्थ ऋण योजना

 

सरकार द्वारा इस योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन
सरकार ने दबावग्रस्त तथा ईक्विटि सहायता की जरूरत वाले 2 लाख एमएसएमई इकाइयों की मदद करने का लक्ष्य लिया है।

सुविधाऐं

उद्देश्य : आरबीआई के अनुसार पुनर्गठन के लिए पात्र व्यवसाय में इक्विटी/अर्ध इक्विटी के रूप में पूंजी लगाने के लिए तनावग्रस्त एमएसएमई के प्रमोटरों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना

  • ब्याज दर: आरबीआई द्वारा निर्धारित बाहरी बेंचमार्क दरें + 1%
  • ऋण राशि: पिछले ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार एमएसएमई इकाई (इक्विटी प्लस ऋण) में प्रमोटर की हिस्सेदारी का 50% या 75 लाख रुपये जो भी कम हो ।
  • सुविधा: निधि आधारित टर्म लोन
  • वैधता: गारंटी लाभ तिथि या 31 मार्च, 2023 से अधिकतम 10 वर्षों के लिए स्वीकृत उप-ऋण पर लागू, या गारंटी राशि की 20,000 करोड़ रुपये की राशि तक अनुमोदित की जाती है।
  • प्रोसेसिंग फीस : शून्य

पात्रता

  • पुनर्गठन के लिए पात्र व्यवसाय में इक्विटी/अर्ध इक्विटी के रूप में लगाने के लिए तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए ऋण।
  • दबावग्रस्त एमएसएमई इकाई यानि जिनके खाते 30.04.2020 को एसएमए-2 और एनपीए है तथा जो बैंक के आकलन के अनुसार वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हो सकते है के प्रवर्तक।
  • यह योजना उन एमएसएमई के लिए लागू है जिनके खाते 01.01.2016 को मानक थे और वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान या तो मानक खातों के रूप में या एनपीए खातों के रूप में नियमित संचालन में रहे हैं।

चुकौती

  • अवधि: वितरण की तारीख से अधिकतम 10 वर्ष।
  • अधिस्थगन: केवल मूलधन के लिए अधिकतम 7 वर्ष, ब्याज मासिक अंतराल पर देय है।
  • स्थगन अवधि पूरी होने के बाद मूलधन को 36 समान किश्तों में चुकाया जाएगा।

Last Updated On : Thursday, 30-06-2022

ब्याज दर

7.50%* प्रति वर्ष से शुरू

15.06.2025 से शुरू

*शर्तें लागू

 

 

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