स्कॉलर ऋण (आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी आदि)

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स्कॉलर ऋण(आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी आदि)

देश के चुनिंदा प्रीमियर संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए दिया जाने वाला ऋण

विशेषताएं

  • 100% वित्तपोषण
  • कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं
  • निर्धारित कैंपस शाखा अथवा देश की 5000 से अधित चयनित शाखाओं में शीघ्र मंजूरी
  • पाठ्यक्रम अवधि के पश्चात 15 वर्ष तक की चुकौती अवधि तथा 12 माह का चुकौती अवकाश
  • प्रवेश परीक्षा/ चयन प्रक्रिया द्वारा नियमित पूर्ण कालिक डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम
  • पीजीपीएक्स जैसे पूर्णकालिक कार्यकारी प्रबंधन पाठ्यक्रम
  • चयनित संस्थानों द्वारा ऑफर किए जाने वाले अंशकालिक स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
  • महाविद्यालय/ विद्यालय/ छात्रावास में देय शुल्
  • परीक्षा/ पुस्तकालय/ प्रयोगशाला शुल्क
  • पुस्तकों/ उपकरणों/ उपस्करों की खरीद
  • संस्थान के बिलों/ रसीदों के आधार पर जमानती जमा/ भवन कोष/ प्रतिदेय जमा (पूरे पाठ्यक्रम के ट्यूशन शुल्क के 10% से अधिक न हो)
  • विनिमय कार्यक्रमों पर यात्रा खर्च/ अन्य खर्च
  • कंप्यूटर/ लैपटॉप की खरीद
  • शिक्षण से संबंधित कोई अन्य खर्च
    • कोई वाऊचर/ रसीद आवश्यक नहीं, उद्देश्य (अंतिम उपयोग) का स्वप्रमाणन आवश्यक।
    • खर्च ऋण राशि के 25% से अधिक न हो (रु. 1 लाख तक की एकमुश्त राशि तक)
    • 25% की सीमा से अधिक खर्च वाऊचर/ रसीद प्रस्तुत करने पर अनुमत
  • ब्याज़ दर देखने के लिए यहां क्लिक करें

ऋण राशि एवं प्रतिभूति

Category Maximum Loan Limit
  कोई प्रतिभूति नहीं, केवल सह- उधारकर्ता के रूप में अभिभावक/ संरक्षक पूर्ण मूल्य की अमूर्त संपार्श्विक तथा अभिभावक/ संरक्षक के सह-उधारकर्ता होने के साथ
सूची एए रु. 50 लाख No upper limit
सूची ए रु. 40 लाख No upper limit
सूची बी रु. 30 लाख No upper limit
सूची सी रु. 7.5 लाख रु. 30 लाख

विवाहित व्यक्ति के मामले में, सह आवेदक पति/ पत्नी अथवा अभिभावक/ सास-ससुर हो सकते हैं। अभिभावक के सह-उधारकर्ता होने के स्थान पर उचित तृतीय पक्ष गारंटी भी दी जा सकती है।

EMI Generation
  • • अधिस्थगन अवधि तथा पाठ्यक्रम अवधि के दौरान उपचित ब्याज को मूल राशि से जोड़कर साम्यिक मासिक किस्तों (ईएमआई) में चुकौती निर्धारित की जाएगी।
  • यदि चुकौती की शुरुआत से पहले पूरा ब्याज चुका दिया जाए तो ईएमआई केवल मूल राशि पर ही निर्धारित की जाएगी।

पात्रता

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • चयनित प्रमुख संस्थानों में प्रवेश परीक्षा चयन प्रक्रिया के जरिए पेशेवर तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त किया हो

चुकौती

  • स्कॉलर ऋण का पुनर्भुगतान अधिकतम 15 वर्षों (180 ईएमआई) की चुकौती अवधि में करना होता है। ईएमआई की चुकौती पाठ्यक्रम पूरा होने के 12 महीने बाद अथवा रोजगार मिलने के 6 महीने बाद, इनमें से जो भी पहले हो, शुरू होती है।
  • यदि बाद में उच्च अध्ययन के लिए ऋण लिया गया हो तो दूसरे पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद 15 वर्ष में दोनों ऋण चुकाए जा सकते हैं

विधिवत भरे गए ऋण आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट

  • 10वीं, 12वीं की अंकपत्री, ग्रेजुएशन (यदि लागू हो), प्रवेश परीक्षा परिणाम
  • पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रमाण [प्रस्ताव पत्र/प्रवेश पत्र/आईडी कार्ड यदि उपलब्ध है]
  • पाठ्यक्रम के लिए खर्च की तारीख
  • छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले पत्र की प्रतियां, मुक्त जहाज, आदि
  • गैप प्रमाण पत्र, यदि लागू हो (अध्ययन में अंतर के लिए छात्र से स्व-घोषणा)
  • छात्र/माता-पिता/सह-उधारकर्ता/गारंटर (प्रत्येक की प्रति) की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
  • सह-आवेदक/गारंटर की परिसंपत्ति-देयता विवरण (7.50 लाख रुपये से अधिक ऋण के लिए लागू)
  • वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए
    • (क) नवीनतम वेतन पर्ची
    • (ख) फॉर्म 16 या नवीनतम आईटी रिटर्न (आईटीआर वी)
  • वेतनभोगी व्यक्ति के अलावा अन्य के लिए:
    • (क) बिजनेस एड्रेस प्रूफ (यदि लागू हो)
    • (ख) नवीनतम आईटी रिटर्न (यदि लागू हो)
  • माता-पिता/गार्जियन/गारंटर के पिछले छह महीनों के लिए बैंक खाता विवरण छात्र/माता-पिता/सह-उधारकर्ता/गारंटर
  • जमानत के रूप में पेश की गई जमानत सुरक्षा/तरल सुरक्षा की फोटोकॉपी के संबंध में संपत्ति को बिक्री विलेख और संपत्ति के शीर्षक के अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि
  • छात्र/माता-पिता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का स्थायी खाता संख्या (पैन)
  • आधार (अनिवार्य, यदि भारत सरकार की विभिन्न ब्याज सब्सिडी योजनाओं के तहत पात्र हैं)
  • पासपोर्ट (विदेश में अध्ययन के लिए अनिवार्य)
  • ओवीडी(अधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज) प्रस्तुत करना (नीचे तालिका देखें)
पहचान और पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (OVD) की कम से कम एक स्व-सत्यापित प्रति:
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार नंबर का प्रमाण
  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र,
  • नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड जिसपर राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण होता है।
यदि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में अद्यतन पता नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों को पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए अधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज माना जाएगा:
  • यूटिलिटी बिल जो किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल) का दो महीने से अधिक पुराना नहीं है;
  • संपत्ति या नगर निगम कर रसीद;
  • सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) यदि उनके पास पता होता है;
  • राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूचीबद्ध कंपनियों और सरकारी आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ पट्टे और लाइसेंस समझौतों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास आवंटन का पत्र।

[बशर्ते कि ग्राहक उपरोक्त दस्तावेजों को जमा करने के तीन महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ अद्यतन अधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा]


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Last Updated On : Wednesday, 10-04-2024

ब्याज दर

8.15% प्रति वर्ष*

 

* शर्तें लागू

 

 

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