सूचना - Corporate Governance

जी-एसआईबी संकेतक

मार्च 2022 की समाप्ति पर वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (G-SIBs) की पहचान के लिए संकेतकों पर प्रकटीकरण आईएनआर (अरबों)

मार्च 2021 की समाप्ति पर वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (G-SIBs) की पहचान के लिए संकेतकों पर प्रकटीकरण आईएनआर (अरबों)

मार्च 2020 की समाप्ति पर वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (G-SIBs) की पहचान के लिए संकेतकों पर प्रकटीकरण

रुपए करोड़ में

मार्च 2019 की समाप्ति पर वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (G-SIBs) की पहचान के लिए संकेतकों पर प्रकटीकरण

मार्च 2018 की समाप्ति पर वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (G-SIBs) की पहचान के लिए संकेतकों पर प्रकटीकरण

मार्च 2017 की समाप्ति पर वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (G-SIBs) की पहचान के लिए संकेतकों पर प्रकटीकरण

मार्च 2016 की समाप्ति पर वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (G-SIBs) की पहचान के लिए संकेतकों पर प्रकटीकरण

ध्येय कथन

ऐसा बैंक बनना जिसकी ख्याती देश के नागरिकों में विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समाज के जीवन में सतत सुधार लाने वाले बैंक के रूप में हो।

उद्देश्य

• सामाजिक विकास, सामाजिक दायित्व और पर्यावरण को बचाए और बनाए रखने वाली गतिविधियों में भाग लेना, ताकि उसका लाभ सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों तक पहुंच सके ।
• स्वच्छ भारत अभियान, जल शक्ति अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, नदियों की सफाई आदि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में प्रमुखता से सहयोग करना।

एसबीआई फाउंडेशन

सीएसआर नीति

केवाईसी मानक, एएमएल और सीएफटी उपाय नीति ( संक्षिप्त संस्करण)

Climate Change Risk Managment Policy ( Abridged Version)

फेडाई तथा फिम्माडा संहिता

हमारा बैंक निम्नलिखित संहिता का पालन करता है

• एफ़एक्स वैश्विक संहिता
• एफ़एक्स वैश्विक संहिता पर फेडाई आशोधन
• डैब्ट बाज़ार के लिए फिम्मडा का उचित संहिता कोड

आवेदन/फीस/अपील/ विविध विवरण

अधिनयम के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना

जानकारी मांगने वाला व्यक्ति अपने प्रार्थना पत्र को निकटतम एसीपीआईओ (एसबीआई शाखाओं के सभी शाखा प्रबंधकों को एसीपीआईओ नामित किया गया है) को प्रस्तुत करेगा। एसीपीआईओ सूचना देने अथवा अधिनियम के अंतर्गत अनुमति अनुसार अन्यथा के लिए संबंधित सीपीआईओ को प्रार्थना पत्र अग्रेषित करेगा। अधिनियम के अनुसार जानकारी केवल भारत के नागरिकों के लिए ही दी जा सकती है। सूचना के लिए प्रार्थना पत्र/ अनुरोध में नागरिक की स्थिति के साथ नवीनतम डाक पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ई-मेल पता इत्यादि जैसे संपर्क विवरण तथा तृतीय पक्ष जानकारी के मामले में, व्यक्ति/ इकाई के साथ उसका संबंध क्या है, की जानकारी शामिल होनी चाहिए।

प्रार्थना पत्र कैसे भेजा जाए

i) यदि आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से नहीं है तो आरआईए की धारा 6 (1) के अंतर्गत सूचना के लिए उसका प्रार्थना पत्र उचित रसीद सहित नकद या "भारतीय स्टेट बैंक" के पक्ष में देय डीडी या बैंकर के चैक के माध्यम से 10/- रु. के आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपर्युक्त ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के साथ प्रार्थना पत्र जनता/ आवेदक द्वारा निकटतम शाखा प्रमुख (एसीपीआईओ) (जो संबंधित सीपीआईओ को अग्रेषित करेगा) या सीधे संबंधित सीपीआईओ को प्रस्तुत किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से 10/- रु. की फीस का भुगतान एसबीआई की किसी भी शाखा में पी&टी खाते में नकद जमा करके किया जा सकता है और भुगतान की पावती काउंटरफ़ाइल को और आवेदन के लिए संलग्न किया जा सकता है। 10/- की फीस का निर्धारण सरकार किया गया है, तथा इसके भुगतान मात्र से आवेदनकर्ता मांगी गई ऐसी सूचना के लिए अपने आप पात्र नहीं बन जाता। सूचना का खुलासा सीपीआईओ द्वारा अनुरोध की संवीक्षा तथा अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अधीन होगा।

ii) यदि आवेदन एसीपीआईओ को प्रस्तुत किया गया है, तो एसीपीआईओ प्रार्थना पत्र की जाँच करेगा, उसे क्रम अनुसार निर्धारित रजिस्टर में दर्ज करेगा, इसमें क्रम संख्या, आवेदक का विवरण/ प्राप्ति की तारीख/ संबंधित सीपीआईओ/ शुल्क का विवरण इत्यादि होगा। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदक को पावती दी जाएगी।

सूचना देने में बैंक को कितना समय लगेगा

i) यदि आवेदन उपरोक्तानुसार आवेदक की उचित जानकारी तथा आवश्यक शुल्क सहित प्रस्तुत किया गया हो तो सीपीआईओ, अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार आवेदन पर विचार करेगा।

ii) यदि मांगी गई सूचना किसी अन्य सीपीआईओ/ सार्वजनिक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है और सूचना की विषय वस्तु उसके कार्य से जुड़ी है, तो पीआईओ अनुरोध को 5 दिनों के भीतर प्रार्थन पत्र को अन्य सीपीआईओ/ सार्वजनिक प्राधिकारी को हस्तांतरित कर देगा तथा आवेदनकर्ता को तुरंत सूचित करेगा।

iii) सीपीआईओ, अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर या निर्धारित फीस/ शुल्क के भुगतान पर जानकारी उपलब्ध करा देगा या अधिनियम की धारा 8/9 के अंतर्गत अनुरोध को अस्वीकार कर देगा।

iv) यदि सीपीआईओ निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुरोध पर निर्णय देने में विफल रहता है, तो माना जाएगा कि उसने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

सूचना प्राप्त करने के लिए कोई अन्य प्रभार

सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के अनुसार, सार्वजनिक प्राधिकरण (बैंक) शुल्क लेगा:

• (ए -4 या ए -3 आकार के कागज के ) प्रत्येक पृष्ठ या उसकी कॉपी के लिए 2/- रु. ;
• बड़े आकार के कागज की कॉपी का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य;
• नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; तथा
• अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और उसके बाद के घंटे (या उसके अंश) के लिए 5/ - रु. का शुल्क।

इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (5) के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने के लिए जन प्राधिकारी निम्नलिखित शुल्क लेगा:

• 50/- रु. प्रति डिस्केट या फ्लॉपी; तथा
• मुद्रित रूप में प्रदान की गई जानकारी के लिए प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य या प्रकाशन के सारांश की फोटोकॉपी के लिए प्रति पृष्ठ 2/- रु. ।

आगे के प्रभार का भुगतान कब करना होगा

यदि बैंक के संबंधित सीपीआईओ के पास सूचना है तथा वह आपको सूचना उपलब्ध करा सकता है तो उचित फीस के साथ प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर वह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 (1) के अंतर्गत सूचना देगा कि तो आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने की लागत क्या है।

सूचना कब दी जाएगी

जब संबंधित सीपीआईओ सूचना देने का निर्णय ले लेता तथा सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान प्राप्त कर लेता तो जनता को सूचना दे दी जाती है।

क्या सीपीआईओ सूचना देने से माना कर सकता है

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 व 9 के अंतर्गत कुछ श्रेणी की सूचना को दिए जाने से छूट प्राप्त है, इनमे से निम्नलिखित बैंकों के लिए प्रासंगिकत हो सकती हैं।

• यदि किसी सूचना को स्पष्ट रूप से किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने से मना किया गया है अथवा जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय की अवमानना हो सकती हो।
• व्यावसायिक विश्वसनीयता, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सहित सूचना, जिसका प्रकटीकरण किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को हानि पहुंचाए, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण व्यापक जनहित में आवश्यक है;
• किसी व्यक्ति को उसकी न्यासी क्षमता में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण व्यापक जनहित में आवश्यक है;
• ऐसी सूचना जो किसी अपराध की जाँच या आशंका या अभियोजन की प्रक्रिया को बाधित करती हो ;
• ऐसी सूचना जो किसी की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो, जिसके प्रकटीकरण का संबंध किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से न हो, या जो किसी निजता में अनुचित हस्तक्षेप का कारण हो।

बैंक का सीपीआईओ किसी जानकारी को देने से मना कर सकता है, यदि उसे लगता है कि इस प्रकार की जानकारी उपर्युक्त प्रावधानों में से किसी के अंतर्गत आती है।

अपील के अधिकार के बारे में बताएँ

यदि कोई व्यक्ति, संबंधित सीपीआईओ द्वारा प्रदान की गई जानकारी या मांगी गई जानकारी प्रदान न करने के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

यदि कोई नागरिक अपीलीय प्राधिकार के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए

अधिनियम के अंतर्गत, यदि कोई नागरिक भारतीय स्टेट बैंक के अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित/ नियुक्त किए गए केंद्रीय सूचना आयुक्त को अपील कर सकता है।